अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ ने रीवा सांसद जर्नादन मिश्र को सौपा ज्ञापन

रीवा । विद्युत संशोधन बिल 2020 वापस लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्रमणि पाण्डेय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रीय उर्जा राज्यमंत्री भारत सरकार को रीवा सांसद जर्नादन मिश्र के माध्यम मांग पत्र भेजा। श्री पाण्डेय ने सांसद से कहा कि जब समूचे विश्व सहित देश कोविड-19 संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहा है सरकार इससे जनता को बचाने समस्त संभव प्रयास कर रही है ऐसे हालात मे उर्जा क्षेत्र जो कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने मे सक्षम हुई है विद्युत कर्मी कोविड-19 के समस्त खतरों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं ऐसे मौके पर विद्युत संशोधन बिल 2020 का लाया जाना दुर्भाग्य पूर्ण है। मांग पत्र में मांग की गई है कि विद्युत संशोधन बिल 2020 के माध्यम से वितण में निजी क्षेत्र के प्रवेश के द्वार खोलना बंद किया जाय। विद्युत सुधार कानून 2003 के वर्तमान स्थिति पर श्वेतपत्र जारी किया जाए। विद्युत जैसे संवेदनशील उद्योग में स्थाई कार्यो मे कुशल कर्मियों की नियुक्ति न कर आउटसोर्स ठेका कर्मियों को तैनात करने से कार्य गुणवत्ता में आ रहे गिरावट को तत्काल रोका जाय तथा स्थाई योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की भर्ती की जाय। ठेका आउटसोर्स संविदा कर्मचारियो को श्रम कानूनों के तहत समस्त लाभ प्रदान किया जाय तथा नियमित भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। देश के समस्त बिजली कर्मियों को एक समान सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करते हुए नई पेंशन नीति के स्थान पर पुरानी पेंशन नीति लागू किया जाए। प्रतिनिधि मण्डल में अशोक गुप्ता कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला मंत्री राजीव वर्मा, पी.पी.कुर्मवंशी, पुष्पराज सिंह, बी.एम.लोहार, जेपी कुशवाहा, आर.के.रजक, सी.एल.पाठक, संतोष तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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